नेशनल पापुलेशन रजिस्टर को लेकर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार को एक बार फिर घेरा है और फिर से NRC-NPR का मुद्दा उठा दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो यह दावा करते हैं कि NRC पर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा जाता है कि कहता है ये जरूरी है।
ओवैसी ने सोमवार को ट्वीट किया कि सरकार ने कहा था कि NPR-NRC के लिए कागजातों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब NPR का मैन्युअल कह रहा है कि डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। 2019 का एनपीआर प्री-टेस्ट सिर्फ एक सवाल उठाता है जो सिटिजनशिप से जुड़ा है।
Govt denies that documents are required for NPR-NRC but NPR manual says documents may be demanded. 2019 NPR pre-test had questions that serve only 1 purpose: determining citizenship. In public @PMOIndia says NRC has not been discussed but in court MHA says that it’s necessary 1/2 https://t.co/MFCIwUFTYr
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2021
इसी के साथ सरकार को एक तरह से चेतावनी देते हुए AIMIM प्रमुख ने कहा कि अगर एनपीआर शुरू हुआ तो फिर से हमारा आंदोलन शुरू होगा. राज्य सरकारों को भी इसपर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। हर किसी को CAA, NPR और NRC का विरोध करना चाहिए।
