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कोरोना महामारी से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र से की वित्तीय मदद में विस्तार की मांग

मुख्यमंत्री ने कहा, ” लॉकडाउन के कारण हमने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को बतौर राहत एक हजार रुपये देने का वादा किया है और हमें तुंरत इसके लिए चार अप्रैल को 1500 करोड़ रुपये की जरूरत है।”

कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बाद राज्य के राजस्व में भारी गिरावट के कारण आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को केंद्र सरकार से इस ‘गंभीर संकट’ से पार पाने के लिए वित्तीय सहायता में विस्तार की अपील की है।
मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कोविड-19 प्रबंधन व्यवस्था को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, ” हम गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, यहां तक की हम अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के मार्च महीने के पूरे वेतन तक का भुगतान नहीं कर सकते । हमारे राजस्व में भारी गिरावट आई है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, ” लॉकडाउन के कारण हमने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को बतौर राहत एक हजार रुपये देने का वादा किया है और हमें तुंरत इसके लिए चार अप्रैल को 1500 करोड़ रुपये की जरूरत है।” रेड्डी ने केंद्र सरकार से इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए उदार वित्तीय सहायता की अपील की है।

कोरोना पर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ कल करेंगे संवाद

वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर केंद्र से जांच किटों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए निजी सुरक्षा सूट की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य में अब तक 132 लोग संक्रमति पाए गए हैं, जिनमें से 111 संक्रमित मामले तबलीगी जमात से संबंधित हैं।

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