पूर्व मंत्री और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता यनमाला रामकृष्णुडु ने रविवार को जगन मोहन रेड्डी सरकार की ‘किसान विरोधी’ नीतियों को राज्य में कृषि क्षेत्र में गहराते संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। रामकृष्णुडु ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास दर में भारी गिरावट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 70 प्रतिशत से गिरकर 50 प्रतिशत हो गया है।
उन्होंने कहा कि जगन रेड्डी शासन के तहत विकास दर में भी 4.9 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। चौतरफा समस्याओं ने किसानों के जीवन को बहुत कठिन बना दिया है, क्योंकि वे कर्ज और घाटे में फंस गए हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता ने याद किया कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले तेदेपा शासन के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2017-18 और 2018-19 के दौरान यह 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि वाईएसआरसीपी नियम के तहत विकास दर 6.04 प्रतिशत हो गई।
उन्होंने कहा कि जगन रेड्डी शासन के तहत विकास दर में भी 4.9 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। चौतरफा समस्याओं ने किसानों के जीवन को बहुत कठिन बना दिया है, क्योंकि वे कर्ज और घाटे में फंस गए हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता ने याद किया कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले तेदेपा शासन के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2017-18 और 2018-19 के दौरान यह 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि वाईएसआरसीपी नियम के तहत विकास दर 6.04 प्रतिशत हो गई।
इस तरह पिछली व्यवस्था की तुलना में 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मौजूदा नियम के तहत जलीय कृषि विकास दर 27.4 प्रतिशत से गिरकर 6.9 प्रतिशत हो गई है, जो 20.5 प्रतिशत की बड़ी गिरावट है। चंद्रबाबू शासन के दौरान बागवानी विकास दर 17.7 प्रतिशत थी और जगन शासन के तहत यह गिरकर केवल 4.4 प्रतिशत रह गई, जो 6.9 प्रतिशत की गिरावट है। रामकृष्णुडु ने कहा कि पशुपालन के विकास में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों और सेवाओं के विकास में गिरावट का रुझान था। इसका इन क्षेत्रों में काम के अवसरों के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने दावा किया कि सीजन के अंत में फसलों के लिए कोई लाभकारी मूल्य नहीं थे। किसानों को उनकी मेहनत, पसीना बहाने और खून जलाने का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। नतीजतन, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन में 3 प्रतिशत की कमी आई। तेदेपा नेता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि मोटरों पर मीटर लगाना किसानों के गले में फंदा लगाने जैसा होगा।
किसानों से खरीदी गई फसल का भुगतान समय पर नहीं हो रहा था। छह से नौ महीने बाद भी बकाया भुगतान न होने से किसान कर्ज में फंस गए हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य मुद्रास्फीति 12.5 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो खतरनाक स्थिति का संकेत है। सरकार की उदासीन नीतियों और खेती की बढ़ती लागत के कारण किसान पूरे राज्य में फसल अवकाश घोषित कर रहे हैं। कृषि से संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात में भी भारी गिरावट आई है।
रामकृष्णुडु ने जगन सरकार पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारी नुकसान झेलने वाले किसानों को बचाने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले ढाई वर्षो में आंध्र प्रदेश में एक भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि कृषि में गिरावट और काम के अवसरों की कमी के कारण पलायन में वृद्धि हो रही है। तेदेपा नेता ने कहा कि तटीय क्षेत्र में एक्वा किसानों और रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। यहां तक कि ड्रिप और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी भी मौजूदा शासन के तहत रद्द कर दी गई है।
रामकृष्णुडु ने जगन सरकार पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारी नुकसान झेलने वाले किसानों को बचाने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले ढाई वर्षो में आंध्र प्रदेश में एक भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि कृषि में गिरावट और काम के अवसरों की कमी के कारण पलायन में वृद्धि हो रही है। तेदेपा नेता ने कहा कि तटीय क्षेत्र में एक्वा किसानों और रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। यहां तक कि ड्रिप और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी भी मौजूदा शासन के तहत रद्द कर दी गई है।
