BREAKING NEWS

पुलवामा में हमले की बड़ी साजिश को सुरक्षाबलों ने किया नाकाम, विस्फोटक से लदी गाड़ी लेकर जा रहे थे आतंकी◾दुनिया में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 57 लाख के करीब, अब तक 3 लाख 55 हजार से अधिक की मौत ◾मौसम खराब होने की वजह से Nasa और SpaceX का ऐतिहासिक एस्ट्रोनॉट लॉन्च टला◾कोविड-19 : देश में महामारी से अब तक 4500 से अधिक लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 1 लाख 58 हजार के पार ◾मुंबई के फॉर्च्यून होटल में लगी आग, 25 डॉक्टरों को बचाया गया ◾अमेरिका में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार ◾गुजरात में कोरोना के 376 नये मामले सामने आये, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15205 हुई ◾पड़ोसी देश नेपाल की राजनीतिक हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है भारत◾कोरोना वायरस : आर्थिक संकट के बीच पंजाब सरकार ने केंद्र से मांगी 51,102 करोड रुपये की राजकोषीय सहायता◾चीन, भारत को अपने मतभेद बातचीत के जरिये सुलझाने चाहिए : चीनी राजदूत◾महाराष्ट्र : 24 घंटे में कोरोना से 105 लोगों की गई जान, मरीजों की संख्या 57 हजार के करीब◾उत्तर - मध्य भारत में भयंकर गर्मी का प्रकोप , लगातार दूसरे दिन दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार◾नक्शा विवाद में नेपाल ने अपने कदम पीछे खींचे, भारत के हिस्सों को नक्शे में दिखाने का प्रस्ताव वापस◾भारत-चीन के बीच सीमा विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने की मध्यस्थता की पेशकश◾चीन के साथ तनातनी पर रविशंकर प्रसाद बोले - नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता◾LAC पर भारत के साथ तनातनी के बीच चीन का बड़ा बयान , कहा - हालात ‘‘पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण-योग्य’’ ◾बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 792 नए मामले आए सामने, अब तक कुल 303 लोगों की मौत ◾प्रियंका ने CM योगी से किया सवाल, क्या मजदूरों को बंधुआ बनाना चाहती है सरकार?◾राहुल के 'लॉकडाउन' को विफल बताने वाले आरोपों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया झूठ◾वायुसेना में शामिल हुई लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन, इजरायल की मिसाइल से है लैस◾

भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

कोरोना की पुष्टि

इलाज चल रहा है

ठीक हो चुके

मृत लोग

स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती को मंजूरी

देहरादून : उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश करने वालों को जमीन खरीदने की अनुमति या लीज पर उपलब्ध कराएगी। मंत्रिमंडल की लोकसभा चुनावों के पश्चात हुई पहली बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय में यह निर्णय भी शामिल है। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल पन्द्रह महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। 

शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यहां बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि अब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान, पर्यटन से सम्बन्धित भूमि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के क्रय एवं लीज की अनुमति दी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में यह सुविधा किसी क्षेत्र के लिए नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत नियोक्ता की अविधान राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ कर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार पर लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़गा।

उन्होंने बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा रिपोर्ट विधानसभा सदन के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के ढांचे से संयुक्त निदेशक, लोक प्रशासन के पद को उप निदेशक निसंवर्गीय अभियांत्रिकी पद के रूप में किया जाएगा। 

कैबिनेट ने वर्ष 2016 अर्धकुंभ से सम्बन्धित लल्लु जी एंड संस एवं राज्य सरकार के मध्य टेंडर प्रक्रिया में शामिल शर्तों की अनुमति अर्धकुम्भ समाप्त होने के बाद न मिलने के कारण 1 करोड़, 76 लाख, 50 हजार, 358 रुपये गृह विभाग से सम्बन्धित एवं 15 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने की अपील की तारीख निकल जाने के कारण बकाया भुगतान वापस करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त कौलागढ़ में 28.37 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वापस किया जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये राजस्व एवं वन विभाग मिलकर सीमांकन करने के लिए कमेटी बनायी गयी है। इसी से सम्बन्धित 28.6 हे। भूमि वन विभाग को वापस किया जा चुका है।

श्री कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड दण्डादेश निलम्बन नियमावली में संशोधन की अनुमति दी है। जिसके अन्तर्गत 2 माह से अधिक दण्डादेश को भी एक कलेण्डर वर्ष में दो बार किया जा सकता है। वर्ष 2016 में संविदा फार्मासिस्टों के वेलनेस सेंटर से सम्बन्धित 600 पदों की भर्ती के स्थान पर अब 1800 से 2000 पदों पर नये सिरे से भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। यह प्रक्रिया इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टेण्डर्ड के अनुसार होगी। सरकार ने उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है।