असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी और इस सिलसिले में राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। यह जानकारी संसदीय मामलों के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने दी।
असम सरकार के प्रवक्ता पटवारी ने कहा, ‘‘मदरसा और संस्कृत स्कूलों से जुड़े वर्तमान कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।’’
असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा।
शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने पहले कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थानों पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपये खर्च करती है।
