देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाए जिससे लाभार्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके।
त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के बीपीएल व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के बारे में विस्तार से जानकारी ली।
बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 441264 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन, 157246 को विधवा पेंशन, 75389 को दिव्यांग पेंशन 24481 को किसान पेंशन व 3910 को परित्यक्त पेंशन से लाभान्वित किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों के वृद्धजनों को 1 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी वर्गों की निराश्रित बीपीएल विधवाओं को भी 1 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले सभी वर्गों के बीपीएल श्रेणी वाले परिवारों के दिव्यांगजनों को 1 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जा रही है।
दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत तीलू रौतेली दिव्यांग पेंशन, बौने व्यक्तियों को पेंशन योजना में 1 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन तथा जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को 700 रूपये प्रतिमाह दिव्यांग भत्ता भी दिया जा रहा है। किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को प्रतिमाह 1 हजार रूपये की दर से किसान पेंशन दी जा रही है।
– सुनील तलवाड़