जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अजीत जोगी ने भूपेश सरकार से किसानों से किए वादे के अनुसार उनके पूरे कर्ज माफ करने तथा राज्य की भीवी पीढ़ को बचाने के लिए वादे के मुताबिक पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का अनुरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोगी ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरूआत करते हुए राज्य सरकार के शपथ लेने के महज चार दिन में ही कर्जमाफी की अधिसूचना जारी कर दिए जाने को सराहनीय कदम बताते हुए इसमें किसानों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ नही किए जाने तथा रिजर्व बैंक द्वारा संचालित बैकों के भी ऋण माफ नही किए जाने के उल्लेख को गलत बताया।
उन्होने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य में 10 से अधिक स्थानों पर किसानों के पूरे कर्जमाफी की बात की थी,इस कारण चार प्रकार के ऋण माफ नही होने का अधिसूचना में उल्लेख होना गलत है।उन्होने कहा कि वादे के अनुसार सरकार को अधिसूचना की चौथी कंडिका में इस उल्लेख को हटा लेना चाहिए।उन्होने कहा कि किसान अल्पकालीन ऋणो की वजह से आत्महत्या नही करता है बल्कि मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों एवं साहूकारों से लिए ऋणों की वजह से करता है जिसकी माफी नही हो रही है।
कृषि क्षेत्र के जानकारों के कुछ शोध का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि 72 प्रतिशत ऋण किसान साहूकारों से लेते है और उसकी महंगी मासिक ब्याज दरें तथा उनके उत्पीड़न से आत्महत्या को मजबूर होते है।उन्होने कहा कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में लगभग तीन हजार किसानों ने आत्महत्या की,यह काफी चिन्ता की बात हैं।कर्नाटक एवं पंजाब में कांग्रेस सरकारों के ऋणमाफी का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि वैसी खराब स्थिति राज्य में नही बननी चाहिए।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अजीत जोगी ने भूपेश सरकार से किसानों से किए वादे के अनुसार उनके पूरे कर्ज माफ करने तथा राज्य की भीवी पीढ़ को बचाने के लिए वादे के मुताबिक पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का अनुरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोगी ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरूआत करते हुए राज्य सरकार के शपथ लेने के महज चार दिन में ही कर्जमाफी की अधिसूचना जारी कर दिए जाने को सराहनीय कदम बताते हुए इसमें किसानों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ नही किए जाने तथा रिजर्व बैंक द्वारा संचालित बैकों के भी ऋण माफ नही किए जाने के उल्लेख को गलत बताया।
उन्होने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य में 10 से अधिक स्थानों पर किसानों के पूरे कर्जमाफी की बात की थी,इस कारण चार प्रकार के ऋण माफ नही होने का अधिसूचना में उल्लेख होना गलत है। उन्होने कहा कि वादे के अनुसार सरकार को अधिसूचना की चौथी कंडिका में इस उल्लेख को हटा लेना चाहिए। उन्होने कहा कि किसान अल्पकालीन ऋणो की वजह से आत्महत्या नही करता है बल्कि मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों एवं साहूकारों से लिए ऋणों की वजह से करता है जिसकी माफी नही हो रही है।
कृषि क्षेत्र के जानकारों के कुछ शोध का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि 72 प्रतिशत ऋण किसान साहूकारों से लेते है और उसकी महंगी मासिक ब्याज दरें तथा उनके उत्पीड़न से आत्महत्या को मजबूर होते है।उन्होने कहा कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में लगभग तीन हजार किसानों ने आत्महत्या की,यह काफी चिन्ता की बात हैं। कर्नाटक एवं पंजाब में कांग्रेस सरकारों के ऋणमाफी का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि वैसी खराब स्थिति राज्य में नही बननी चाहिए।
