ओडिशा में सत्ताधारी बीजद और विपक्षी भाजपा ने आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) और भारत की रक्षा (डीआईआर) नियमों के तहत हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के लिए पेंशन का पक्ष लिया है। मुद्दा बीजद सदस्य एवं पूर्व मंत्री अमर प्रसाद सतपती ने शनिवार को शून्यकाल के दौरान उठाया।
उन्होंने कहा कि 12 राज्यों ने आपातकाल के राजनीतिक कैदियों के लिए पेंशन के लिए प्रावधान पहले ही कर दिये हैं, ओडिशा को भी इसे लागू करना चाहिए।
सतपती ने कहा कि वे आपातकाल के दौरान ‘लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ’ अभियान के तहत जेल में थे। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने मीसा और डीआईआर कैदियों को गलत तरीके से राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल किया है। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर माना जाना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति दूसरी आजादी के लिए लड़े।’’ उन्होंने कहा कि सत्ताधारी बीजद ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वह राजनीतिक कैदियों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
विपक्ष के नेता एवं भाजपा नेता प्रदिप्त कुमार नाइक ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा था कि यह निराशाजनक है कि ओडिशा सरकार ने कैदियों को मधुबाबू पेंशन योजना में शामिल करने का निर्णय किया है, जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों के लिए राज्य सरकार की एक योजना है।
नाइक ने सवाल किया था, ‘‘जबकि अन्य राज्य 10 हजार रुपये से 25 हजार रुपये की पेंशन दे रही हैं, ओडिशा सरकार ने उन्हें 500 रुपये प्रति महीने देने का निर्णय किया है। क्या यह सम्मान है या अनादर
