चेन्नई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मदुरै दौरे में उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए प्रदर्शन आयोजित करने को लेकर एमडीएमके के संस्थापक वाइको की सोमवार को कड़ी आलोचना की। पार्टी ने कहा कि यह प्रदर्शन वाइको ने अपने खुद के “प्रचार” के लिए किया। केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन ने दावा किया कि प्रदर्शन से प्रधानमंत्री के नाम या ख्याति पर किसी तरह से “कोई प्रभाव नहीं” पड़ा वहीं भाजपा की प्रदेश इकाई की अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदराराजन ने कहा कि यह प्रदर्शन लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता। यहां हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से राधाकृष्णन ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने के साथ ही कल के प्रदर्शन से प्रधानमंत्री मोदी के नाम एवं लोकप्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।”
आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के गठबंधन के सवाल पर मंत्री ने कहा कि घोषणाएं सही समय पर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मोदी का दौरा दक्षिणी तमिलनाडु के विकास के मकसद से हुआ था जहां उन्होंने मदुरै में एम्स की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि एक सांसद के तौर पर वाइको ने क्षेत्र के लिए क्या किया है ? सौंदराराजन ने एम के स्टालिन को तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने के वाइको के संकल्प का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह उन्हें याद दिलाना चाहेंगी कि पूर्व में द्रमुक अध्यक्ष के साथ उनके रिश्ते कितने कड़वे थे। उन्होंने एक बयान में कहा, “आपका काला झंडा प्रदर्शन आपके अपने प्रचार के लिए था और यह तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं जाहिर नहीं करता।”
सौंदराराजन ने कहा, “लोग प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने वालों को माफ नहीं करेंगे जो यहां लोक कल्याण योजनाओं के उद्धाटन के लिए आए थे। भाजपा प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी ओछी बात को बर्दाश्त नहीं करेगी।” वाइको के नेतृत्व में एमडीएमके कार्यकर्ताओं ने रविवार को मदुरै में मोदी पर तमिलनाडु के हितों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और काले गुब्बारे भी उड़ाए। उनका आरोप था कि मोदी ने कावेरी एवं अन्य मुद्दों पर तमिलनाडु के हितों के साथ धोखा किया है। सौंदराराजन ने वाइको पर अक्सर राजनीतिक चोला बदल लेने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों को इसकी भली-भांति जानकारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गज तूफान से आई आपदा में केंद्र ने राज्य सरकार को मदद दी थी। प्रधानमंत्री ने लोगों का दुख में साथ दिया जबकि उनके कार्यालय ने केंद्रीय मंत्रियों को राहत कार्य में लगा कर कार्यों पर नजर रखी।
