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कर्नाटक में BJP सरकार ने पूरा किया एक साल, शेष कार्यकाल के लिए CM येदियुरप्पा ने मांगा सहयोग

येदियुरप्पा ने कहा, “मैंने कभी नफरत की राजनीति नहीं की, मैंने उन लोगों के प्रति भी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जिन्होंने मेरी आलोचना की।”

कर्नाटक में मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपनी सरकार का एक साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने बचे हुए कार्यकाल के दौरान सभी से सहयोग का अनुरोध किया जिससे स्थिर सरकार देने के साथ ही राज्य के चौमुखी विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। 
अपने कार्यकाल को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच लिंगायत समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वह लोगों के ऋणी हैं और उनका एक मात्र लक्ष्य राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। येदियुरप्पा ने कहा, “आपके आशीर्वाद से मेरी सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 
बची हुई अवधि के दौरान आप सभी के सहयोग से, राज्य के चहुंमुखी विकास के दृष्टिकोण के साथ स्थिर सरकार उपलब्ध कराना मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं अपनी क्षमताओं से परे जाकर ईमानदारी के साथ काम करूंगा।” इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम “लोगों के अनुकूल सरकार, एक साल” में अपने संबोधन में येदियुरप्पा ने कहा, “मैंने कभी नफरत की राजनीति नहीं की, मैंने उन लोगों के प्रति भी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जिन्होंने मेरी आलोचना की। 
मेरा एक मात्र उद्देश्य सभी के सहयोग से राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है।” उन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान राज्य की 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी की जीत और दिसंबर में हुए उपचुनावों में 15 में से विधानसभा की 12 सीटों पर पार्टी की जीत को रेखांकित करते हुए इसे उनके नेतृत्व में हुए काम पर मुहर बताया। 
येदियुरप्पा 26 जुलाई 2019 को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। जद(एस) और कांग्रेस के गठबंधन वाली एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार के विश्वास मत में हार जाने के बाद उन्होंने सरकार बनाई थी। इस मौके पर उन्होंने विधान सौध में एक पुस्तिका का विमोचन भी किया जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है। 
इस कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने जिला मुख्यालयों से डिजिटल माध्यम से जुड़े। यू-ट्यूब और सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। येदियुरप्पा ने कहा कि कोविड-19 महामारी नहीं होती तो राज्य के विकास की गति कहीं ज्यादा होती। 

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