मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर वैट में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने के कांग्रेस सरकार के फैसले का भाजपा विरोध करेगी। भाजपा ने आरोप लगाया है कि वैट में वृद्धि से राज्य में पेट्रोल और डीजल देश में सबसे महंगा हो गया है।
राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सोमवार को कहा, “मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर वैट में पांच प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के फैसले का हम प्रदेशव्यापी विरोध करेंगे। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र :घोषणा पत्र: के वादे के खिलाफ जाकर की है।”
भार्गव ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह के विदेश दौरे से वापस आने के बाद पार्टी जल्द ही इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी करने का वादा किया था। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने अब पेट्रोल-डीजल पर वैट में पांच फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है।
प्रदेश में इससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। यह कांग्रेस का ‘वचन पत्र’ नहीं, बल्कि ‘झूठ पत्र’ था। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने के लिये राज्य में पेट्रोल और डीजल पर शुकवार रात से वैट में पांच प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही शराब पर भी वैट में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
वहीं, मध्य प्रदेश पेट्रोल पम्प आनर एसोसिऐशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि वे इस बढ़ोतरी के विरोध में पेट्रोल पम्प बंद कर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार-पांच दिन बाद उनके जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद इस पर निर्णय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी के साथ ही भोपाल में डीजल की कीमत 3.13 रुपये तथा पेट्रोल की कीमत 3.24 प्रति लीटर बढ़ गयी है।
शनिवार को पेट्रोल के दाम 81.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 72.78 रुपये प्रति लीटर थे। सिंह ने दावा किया कि पड़ोसी राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल के दाम मध्य प्रदेश से कम हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही मध्य प्रदेश में डीजल पर वैट बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया है तथा इस पर दो रुपये प्रति लीटर सेस अतिरिक्त है। इसी प्रकार पेट्रोल पर वैट बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया है और 3.5 रुपये प्रति लीटर सेस अलग से है।
प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रदेश में बारिश और बाढ़ से लगभग 11,900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इससे निपटने के लिए पांच प्रतिशत वैट बढ़ाया जाना एक अस्थायी उपाय है।
