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Border dispute: शरद पवार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को दिया अल्टीमेटम, क्या थमेगा विवाद?

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा से लगे कुछ इलाकों में हिंसा की छिटपुट घटनाओं की सूचना मिलने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में ‘भय का माहौल’ पैदा किया गया है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा से लगे कुछ इलाकों में हिंसा की छिटपुट घटनाओं की सूचना मिलने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में ‘भय का माहौल’ पैदा किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को बयान दिया।सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों पर हमलों का जिक्र करते हुए बोम्मई को दोषी ठहराते हुए, पवार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा इस मुद्दे का तत्काल और सौहार्दपूर्ण समाधान करने का आह्वान किया।राकांपा सुप्रीमो ने बोम्मई के महाराष्ट्र से और गांवों पर दावा ठोंकने वाले बयानों की निंदा की और लगातार उस पेचीदा मुद्दे पर बात की जिसने सीमावर्ती जिलों में भावनाओं को भड़का दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, कन्नड़ रक्षण वेदिके के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर बेलगाम में एक टोल-पोस्ट के पास महाराष्ट्र आने वाले कुछ ट्रकों और निजी वाहनों पर पथराव किया गया, जिसने इस राज्य में विरोध प्रदर्शन किया।जवाबी कार्रवाई में, शिवसेना (यूबीटी) के समर्थकों ने कर्नाटक से बसों पर काला और भगवा रंग लगा दिया और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कहा कि वे मराठी भाषी आबादी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए जल्द ही सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएंगे।बोम्मई को अल्टीमेटम देते हुए पवार ने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर अशांत स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो उन्हें प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
पवार ने कहा, महाराष्ट्र ने इतने लंबे समय तक संयम बनाए रखा है, लेकिन लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर ये हमले 48 घंटों के भीतर नहीं रुके, तो हमें एक अलग रुख अपनाना होगा। फिर परिणामों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे।वरिष्ठ राजनेता ने बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों से आग्रह किया कि स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए उचित समन्वय के साथ बैठकर इस मुद्दे को हल करें।बेलगाम में मंगलवार को हुई हिंसा की निंदा करते हुए, पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की योजना बना रहे महाराष्ट्र के सांसदों से यह बताने का आग्रह किया कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, तो केंद्र को दोषी ठहराया जाएगा।

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