गुजरात के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री नितिन पटेल ने आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र के दौरान 2,04,815 करोड़ रूपये का संशोधित पूर्ण बजट वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया। इससे पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नितिन पटेल ने गत 20 फरवरी को लेखानुदान के तौर पर बजट पेश किया था। आज पेश किए गए पूर्ण बजट में शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक 30045 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
आदिवासी विकास विभाग के लिए 24951 करोड़, कृषि विभाग के लिए 7111 करोड़, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 3138 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास विभाग के लिए 13149 करोड़ रूपये, ऊर्जा एवं पेट्रो रसायन विभाग के लिए 13094 करोड़, मार्ग और मकान विभाग के लिए 10058 करोड़, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8462 करोड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 4212 करोड़, नर्मदा विभाग के लिए 6595 करोड़, श्रम एवं रोजगार विभाग के लिए 1438 करोड़, जलापूर्ति के लिए 4300 करोड़, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 2037 करोड़, जल संसाधन विभाग के लिए 7157 करोड़ तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए 1454 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
सह वित्त मंत्री पटेल ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन पर पूरा जोर दिया गया है और अगले तीन साल में युवाओं के लिए रोजगार के 15 लाख अवसर पैदा किए जाएंगे। बजट में परिवार के पहले दो संतानों में शामिल बेटियों के लिए ‘व्हाली दीकरी’ यानी प्यारी बेटी योजना की घोषणा की गई है।
133 करोड़ रूपये के प्रावधान वाली इस योजना के तहत ऐसी बच्चियों के पहली कक्षा में प्रवेश पर चार हजार तथा नौवीं में प्रवेश पर 5 हजार रूपये दिए जाएंगे। जबकि 18 वर्ष की उम, होने पर एक लाख रूपये की राशि दी जाएगी। इसमें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के विकास के लिए 260 करोड़ रूपये, एशियाई सिंहों के संरक्षण के लिए 123 करोड़ रूपये, मछुआरों के समुद्र में भटक कर पाकिस्तानी जल सीमा में प्रवेश की संभावना को रोकने के लिए उन्हें जीपीएस युक्त उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 60 करोड़ रूपये, अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के लिए 510 करोड़ रूपये, राज्य की नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए 500 करोड़ रूपये का भी प्रावधान किया गया है।
नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक स्कूलों में 454 करोड़ के खर्च से पांच हजार नए क्लासरूम जोड़गी। सौनी योजना पर 1880 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। विधानसभा का मौजूदा मानसून सह बजट सत्र 25 जुलाई तक चलेगा और इसमें कुल 16 कार्यदिवस होंगे।
