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सरकार के फैसले से भड़के लेखपाल

हरिद्वार : शासन की ओर से नायब तहसीलदार पद के लिए संग्रह अमीन का छह फीसद कोटा निर्धारित करने पर लेखपाल और कानूनगो ने रोष जताया है। शासन के इस निर्णय के खिलाफ लेखपालों ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर जेएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं, लेखपालों के न मिलने से फरियादी भटकते रहे। उत्तराखंड लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपाल नारेबाजी करते हुए तहसीलदार कार्यालय पर एकत्र हो गए। यहां पर उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से नायब तहसीलदार पद के लिए संग्रह अमीनों का छह फीसद कोटा निर्धारित किया जाना पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। 

इससे मनोबल गिरेगा। साथ ही पूर्व से जो प्रक्रिया चली आ रही है उसके तहत पदोन्नति की आस पाले बैठे लेखपाल, कानूनगो के लिए अवसर कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर लेखपाल संघ के अध्यक्ष संदीप सैनी, जिला कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, उम्मेद सिंह नेगी, विजय राम, नूतन, सुंदर सिंह तोमर, राजस्व निरीक्षक राजेश त्यागी, मंगेश त्यागी, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश मारवाह, सतीश, मधुकर जैन, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। 

इसके बाद उत्तराखंड लेखपाल संघ की ओर से मुख्य सचिव को संबोधित एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं लेखपालों के कार्य बहिष्कार के चलते फरियादी तहसील में भटकते रहे। बताते चलें कि पिछले सप्ताह तहसील में केवल दो दिन ही काम हुआ। पांच दिन छुट्टी में ही चले गए। ऐसे में सोमवार को बड़ी संख्या में फरियादी तहसील पहुंचे। किसी को खसरे की नकल लेनी थी तो किसी को प्रमाण पत्र पर लेखपाल की रिपोर्ट लगवानी थी। किसी को भूमि की पैमाइश करानी थी।