पीठ ने उन परिवारों का विवरण भी मांगा, जिन्हें दो लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया गया है और उन पीड़ित परिवारों का भी विवरण मांगा गया है, जिनके एक सदस्य को राज्य सरकार के वादे के अनुसार होम-गार्ड के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के अनुभवी लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें राज्य सरकार पर इस संबंध में घोषणा के बाद प्रक्रिया में देरी करने का आरोप लगाया गया था।