कानून और न्याय मंत्रालय ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश की अधिसूचना जारी की। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च में 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।
इन 11 न्यायाधीशों के दिए गए नाम
कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उन्हें एक्स पर अपनी शुभकामनाएं दीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी स्थायी जज के तौर पर नियुक्ति के लिए इनके नाम की सिफारिश की है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। इसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निधि गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नमित कुमार, हरकेश मनुजा, अमन चौधरी, नरेश सिंह, हर्ष बुंगर, जगमोहन बंसल, दीपक मनचंदा और आलोक जैन को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना में देरी को लेकर भारत सरकार से मांगा था जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रस्ताव में कहा कि 20 मई, 2023 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से स्थायी न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने उपरोक्त सिफारिश पर सहमति व्यक्त की है। प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में, स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपरोक्त न्यायाधीशों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श किया गया था।
