कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य को मिलने वाली राशि शीघ्र दिए जाने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तीन माह की मजदूरी की एक हजार 16 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत संगठकों में से एक महत्वपूर्ण घटक है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत 39 लाख 56 हजार परिवारों के 89 लाख 20 हजार श्रमिकों में से 32 लाख 82 हजार परिवारों के 66 लाख पांच हजार श्रमिक सक्रिय रूप से योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं।
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माह मार्च 2020 के प्रारंभ में राज्य में लगभग 12 लाख श्रमिक प्रतिदिन योजना अंतर्गत कार्य कर रहे थे। विगत 10 दिन दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण में बरती जाने वाली सावधानियों के कारण श्रमिकों की संख्या बहुत कम हो गई है।
उन्होंने कहा श्रमिकों को इस योजना में समय पर भुगतान नहीं मिलना भी, काम पर न आने का एक बड़ा कारण है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 484 करोड़ रुपये की मजदूरी भुगतान लंबित है। इन विपरीत परिस्थितियों में इस लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल किया जाना आवश्यक है।
