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छत्तीसगढ़ : कोयला खनन मामला में कांग्रेस नेता के ठिकाने पर ED का छापा, आरोपी प्रति टन 25 रुपये की ले रहे थे कमीशन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मंगलवार को कोयला खनन मामले में छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। आरोपी कथित तौर पर प्रति टन 25 रुपये कमीशन ले रहे थे। ये छापेमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और गिरफ्तार आरोपी सुनील अग्रवाल के ठिकानों पर की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मंगलवार को कोयला खनन मामले में छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। आरोपी कथित तौर पर प्रति टन 25 रुपये कमीशन ले रहे थे। ये छापेमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और गिरफ्तार आरोपी सुनील अग्रवाल के ठिकानों पर की जा रही है।
फरवरी में भी प्रदेश के जनसंपर्क अधिकारी आर.पी. सिंह और श्रम समिति के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल सहित कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के परिसरों पर छापेमारी की गई थी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और अन्य जांच के घेरे में हैं। इस मामले में ईडी ने पहले विश्नोई और चौरसिया को गिरफ्तार किया था।
आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत के सामने किया आत्मसमर्पण 
दिसंबर में, ईडी ने मामले में सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और अन्य की 152.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने सितंबर में आईएएस समीर विश्नोई, इंद्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में फरार आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
 25 रुपये प्रति टन के कथित कमीशन
आईएएस अधिकारी रानू साहू कथित तौर पर लापता थीं, लेकिन उन्होंने अक्टूबर में ईडी को एक पत्र लिखा और अधिकारियों को बताया कि वह चिकित्सा अवकाश पर हैं। बाद में ईडी ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में उनकी मां के घर पर तलाशी अभियान चलाया। बिश्नोई से ईडी के अधिकारियों ने खानों से निकाले गए कोयले पर 25 रुपये प्रति टन के कथित कमीशन के संबंध में पूछताछ की थी।
राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं
ईडी ने लगातार दो दिनों तक छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी की थी और करीब 4 करोड़ रुपये बरामद किए थे। आयकर विभाग ने इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी कुछ अधिकारी कोयले और अन्य व्यवसायियों से कमीशन/रिश्वत लेने में शामिल हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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