छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि चालू खरीफ विपणन वर्ष के दौरान राज्य में, एफसीआई की चावल खरीद सीमा को 24 लाख टन से बढ़ाकर 31.11 लाख टन किया जाये।
मुख्यमंत्री बघेल ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान को लिखा है कोविड-19 के प्रकोप ने अन्य राज्यों में चावल की मांग बढ़ी है। अप्रैल में एफसीआई को छत्तीसगढ़ से 92 रैक अधिक चावल अन्य राज्यों में भेजना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में जगह खाली हो गयी है। बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समेकित तरीके से सतत प्रयासरत है। बघेल ने कहा कि समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को राज्य से सारे अधिशेष धान की खरीद करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य के पास सारी जरुरतों को पूरा करने के बाद 31.11 टन चावल अधिशेष बचेगा। इस अधिशेष 31.11 टन चावल में से, भारत सरकार ने एफसीआई को 24 लाख टन की ही खरीद करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि 7.11 लाख मीट्रिक टन चावल बेकार बचा रहेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘इस स्थिति में, अगर छत्तीसगढ़ में अधिशेष चावल का सही तरीके से निवारण नहीं किया गया, तो राज्य को लगभग 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जो पहले से ही गंभीर स्थिति का सामना कर रहे राज्य के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।’’
