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ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा – हम डरने वाले नहीं, महाधिवेशन में नहीं आएगी कोई रुकावट

कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि किसी धमकी से पार्टी के नेता डरने वाले नहीं है।

कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि किसी धमकी से पार्टी के नेता डरने वाले नहीं है। सरकार जहां चाहे छापे मरवा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता दबाव में आने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि जहां कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां कोई छापेमारी नहीं हो रही है, लेकिन प्रतिशोध के रूप में कांग्रेस नेताओं के घरों और कार्यालयों पर छापे मारे जा रहे है। पार्टी के लोग छापामारी से नहीं डरेंगे। महाधिवेशन भी होगा, प्रस्ताव भी पारित होंगे, कांग्रेस अपने एजेंडों पर भी चर्चा करेगी और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के परिसरों में ईडी घोटाले को लेकर छापेमारी कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से यहां प्रतिक्रिया दी गई है।
पार्टी रखेगी कार्यक्रम जारी
उन्होंने कहा कि सरकार कुछ भी करे लेकिन कांग्रेस रुकने वाली नहीं हैं। कितनी भी छापेमारी करवा लीजिए, कांग्रेस का महाधिवेशन होगा और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद शुरू हुआ पार्टी का‘हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तथा अन्य कार्यक्रम सभी चलते रहेंगे।
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ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी के नेताओं के घरों और कार्यालयों पर आज सुबह पांच बजे से छापे मारे गये। कार्रवाई कब तक चलेगी, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है लेकिन सरकार अडानी समूह को लेकर पूछे गए सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। मोदी से लेकर सरकार का कोई मंत्री इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। 
ईडी पर  पक्षपाती के लगाए आरोप
उन्होंने ईडी पर पक्षपाती तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि उसकी संदिग्ध भूमिका को लेकर 17 विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाएं हैं। विपक्ष की इन पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि सरकार के इशारे पर ईडी का काम करना लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जो अधिकार संशोधन के माध्यम से ईडी को दिए गए, वे हानिकारक साबित हो रहे हैं।
कांग्रेस ने कहा, ईडी केंद्र सरकार के दबाव में कर रही है कार्य
ईडी सरकार के हाथ का खिलौना बन कर काम कर रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ईडी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। सभी पार्टियों ने कहा था कि ईडी को जो अधिकार 2014 में नियमों में संशोधन करके दिए गए, वे हमारे लोकतंत्र के लिए जहर बन गये हैं। ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है, बल्कि सरकार के इशारे पर चल रही है।

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