लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर बीपीएल माताओं को हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे

कांग्रेस पार्टी मेघालय में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली प्रत्येक मां को 3,000 रुपये का मासिक भत्ता देने की योजना बना रही है।

कांग्रेस पार्टी मेघालय में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली प्रत्येक मां को 3,000 रुपये का मासिक भत्ता देने की योजना बना रही है। इसके अलावा, वे हर घर को एक नौकरी देने की योजना बना रही हैं। इस पूर्वोत्तर राज्य में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है जिसके लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया है। पार्टी ने व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं को अबाधित बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने और ऐसा कानून बनाने का वादा किया है जिसके तहत विकास और अवसंरचना से संबंधित सभी फाइल को पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा।
घर बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी
प्रदेश कांग्रेस प्रमुख विन्सेंट एच पाला ने कहा, “ अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो वह बच्चों की परवरिश करने के लिए एकल माताओं को हर महीने तीन हज़ार रुपये देगी। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में और उन्हें अपना घर बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। ये एक साल में 36,000 रुपये होंगे जो एक बड़ी रकम है।” पाला ने कहा, “राज्य में अच्छे रोज़गार के मौकों के अभाव की वजह से हमारे युवा निराश हैं और वे रोज़ी रोटी कमाने के लिए नयी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे दूर-दराज़ के शहरों में जाने को मजबूर हैं। हमारी दूसरी प्रतिबद्धता मेघालय के हर घर से एक योग्य अभ्यर्थी को एक नौकरी प्रदान करना है।”
 सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई
कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि वह एक पारदर्शिता कानून लेकर आएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मेघालय के प्रभारी मनीष चतरथ ने कहा, “ कांग्रेस सरकार आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में एनपीपी शासन ने कानून को चरणबद्ध तरीके से कमजोर कर दिया और अंततः इसे महत्वहीन बना दिया।”
भ्रष्टाचार काफी हद तक कम होगा
उन्होंने कहा कि नया कानून सरकार को विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी फाइल को उनके बंद होने के छह महीने बाद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बाध्य करेगा, जिससे भ्रष्टाचार काफी हद तक कम होगा और शासन में अधिक पारदर्शिता आएगी। कांग्रेस ने 2018 में एनपीपी नीत गठबंधन के हाथों सत्ता गंवा दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 17 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।