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मध्य प्रदेश चुनाव : कांग्रेस का वादा – सत्ता में आए तो सरकारी कैंपस में बैन होंगी RSS शाखाएं

कल जारी अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आई तो सरकारी परिसरों में आरएसएस की शाखा लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाएगी।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का वादा किया गया है। कल जारी अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आई तो सरकारी परिसरों में आरएसएस की शाखा लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाएगी।

साथ ही सरकारी कर्मचारियों के शाखा में हिस्सा लेने की अनुमति देने के आदेश को भी रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि RSS और कांग्रेस के बीच वैचारिक मतभेद रहा है। कांग्रेस संघ पर समाज को बांटने तो संघ कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाती रही है।

RSS

 कांग्रेस ने वचन पत्र में किए कई बड़े वायदे… 

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की परीक्षाओं में पिछले 10 सालों में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का शुल्क वापस लौटाने और सूबे में भर्ती घोटाले के लिए कुख्यात ‘व्यापमं’ को बंद करने का वादा किया है।

घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, प्रदेश में सत्ता में आने पर कांग्रेस व्यापमं को बंद कर उसके स्थान पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन करेगी। वही, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र (वचन पत्र) में सत्ता में आने पर चित्रकूट से शुरू होने वाले राम पथ गमन (भगवान राम द्वारा वनवास के दौरान तय किया गया रास्ता) का प्रदेश की सीमा तक निर्माण करने का वादा किया है।

साथ ही प्रदेश की जीवनरेखा पवित्र नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मां नर्मदा न्यास अधिनियम लाकर नर्मदा नदी के परिक्रमा पथ पर 1100 करोड़ रुपयों की लागत से विश्रामस्थलों के निर्माण करने की भी घोषणा की गई है। अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन की भी घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी किया घोषणा पत्र

इसके साथ ही इसमें 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप देने तथा कॉलेज जाने वाली कन्याओं को दो पहिया वाहन रियायती ब्याज पर दिलाने का वादा किया गया है। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, साथ ही किसानों का बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा।

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