महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि वह अपनी न्यूनतम आय गारंटी योजना ‘न्याय’ को पहले अपने शासन वाले राज्यों में लागू करे। मुनगंटीवार ने कहा कि कांग्रेस को खुद पता है कि उसकी महत्वाकांक्षी गरीबी-उन्मूलन योजना को लागू नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस से अपने घोषणापत्र में न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए देने का वादा किया है। ‘न्याय’ के बारे में पूछे जाने पर सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि 2004 में भी सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार ने मुफ्त बिजली, छह महीने में प्रति यूनिट केवल एक रुपये तक बढ़ाने का वादा किया था।

उन्होंने कहा कि शिंदे ने एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनाज देने का भी वादा किया था लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने बाद में इसे ‘मुद्रण की गलती’ बताया। इसी तरह, हालिया राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने का वादा भी अभी पूरा नहीं हुआ।

सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, ‘‘मध्यरात्रि को भी सूर्योदय हो सकता है लेकिन कांग्रेस का अपना प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। फिर भी, यदि वे अर्थशास्त्र के महारथी हैं और अगर उनमें साहस है, तो उन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के साथ न्याय योजना शुरू कर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। अगर इससे वहां बेरोजगारी खत्म हो गई तो लोग शायद इस पर विश्वास करें।’’