कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि पार्टी ऐसे वास्तविक भारतीय नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराएगी, जिनके नाम 31 अगस्त को प्रकाशित होने वाली एनआरसी सूची से बाहर रह जाएंगे।
बोरा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों को संरक्षण मुहैया कराने और अवैध विदेशियों की पहचान करने तथा राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में उनका नाम शामिल नहीं हो इसके लिए कांग्रेस ने ही राज्य में एनआरसी प्रक्रिया की शुरूआत की थी।
राज्यसभा सदस्य बोरा ने कहा, ‘‘कांग्रेस का कानूनी प्रकोष्ठ एनआरसी सूची से बाहर रह जाने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों को निशुल्क सहायता मुहैया कराएगा ताकि उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो।’’
उन्होंने मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के उस बयान का भी स्वागत किया कि कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें इसकी शुरूआत अपनी ही पार्टी के विधायक शिलादित्य देव से करनी चाहिए जो लंबे समय से एनआरसी के बारे में भड़काऊ बयान दे रहे हैं ।
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने कहा, ‘‘अगर मुख्यमंत्री राज्य में शांति और सौहार्द्र बनाए रखने को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें होजाई के विधायक की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि वह लगातार सांप्रदायिक बयान देते रहे हैं और लोगों के मन में डर पैदा करते हैं।’’
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार मूल भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर नहीं है, इस कारण से उनके मन में डर पैदा हो रहा है । उन्होंने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की क्योंकि कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि देश के किसी भी वास्तविक नागरिक का नाम एनआरसी से नहीं छूटे।
