अखिल भारतीय छात्र संघ ने पहली बार शहर में गुजरात दंगों पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। हालांकि, सत्तारूढ़ बीजेपी ने यह कहते हुए गेंद पुलिस के पाले में डाल दी है कि उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के संयुक्त प्रवक्ता प्रकाश एस. ने सोमवार को कहा, अगर बैन की गई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि यह इंटरनेट का युग है और पार्टी वास्तव में स्क्रीनिंग को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक शिक्षा विभाग ने कहा कि चूंकि स्क्रीनिंग किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं हुई, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
एसोसिएशन के सदस्यों का बाड़ा दावा
आइसा ने इन्फैंट्री रोड स्थित संस्था के कार्यालय में शनिवार देर रात 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' डॉक्यूमेंट्री दिखाई। दरअसल, 25 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक निमंत्रण डाला गया था और लोगों को भारत में सांप्रदायिकता के उदय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि, आमंत्रण में डॉक्यूमेंट्री के नाम का उल्लेख नहीं था। एसोसिएशन के सदस्यों का दावा है कि लगभग 40 छात्र डॉक्यूमेंट्री देखने और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे।
स्क्रीनिंग बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से हुई
सूत्रों के मुताबिक, छात्र भारतीय विज्ञान संस्थान, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, क्राइस्ट कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज और अन्य से आए थे। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने भी डॉक्यूमेंट्री देखी। स्क्रीनिंग बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से हुई। आइसा सदस्यों ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।
