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कोविड-19 : फडणवीस का राज्य सरकार को सुझाव बोले- महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार BMC और MMRDA से धन उधार लें

फडणवीस ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को प्रभावी तरीके से घरों में रोकने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ऐसे वक्त में, राज्य को सख्त होना होगा और कुछ अलोकप्रिय फैसले लेने होंगे।

देशभर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को सुझाव दिया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार बृहन्मुंबई महानगरपालिका और एमएमआरडीए से धन उधार लें।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार को धनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका और एमएमआरडीए से धन उधार लेने का रविवार को सुझाव दिया। फडणवीस ने एक मराठी चैनल से बात करते हुए कहा कि जरूरी उपकरण की खरीद में देरी के लिए पैसे का बहाना नहीं होना चाहिए।
भाजपा नेता ने कहा,  बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के हजारों करोड़ रुपये बैंक में जमा है, जिनका उपयोग कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के दौरान धन जुटाने के लिए किया जा सकता है।
बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। इस पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री ठाकरे हैं। फडणवीस ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल जांच किट, निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और अन्य जरूरी उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद जब आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएं तो उधार लिया गया पैसा लौटाया जा सकता है। बीमारी को फैलने से रोकने के प्रदेश सरकार की कोशिशों पर विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, नियंत्रण क्षेत्र (व्यवस्था) काम करता प्रतीत होता है। सामुदायिक संचरण के तीसरे चरण में प्रवेश करने से पहले यह एक महत्वपूर्ण चरण है। 
फडणवीस ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को प्रभावी तरीके से घरों में रोकने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ऐसे वक्त में, राज्य को सख्त होना होगा और कुछ अलोकप्रिय फैसले लेने होंगे। समाज के बड़े हित में ऐसी सख्ती जरूरी है। हम सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अनाज की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।

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