गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि गोवा में प्रवेश करने के लिए कोविड का नेगेटिव प्रमाणपत्र अनिवार्य करना व्यावहारिक विकल्प नहीं हो सकता है। उनके मुताबिक प्रशासन पहले से कई तरह के काम के बोझ से दबा हुआ है। गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी सरकार को निर्देश दिया कि 10 मई से राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए इसे सुनिश्चित करें। सीएम सावंत ने यह भी कहा कि इस कदम से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही बाधित हो सकती है।
सावंत ने कहा, हाई कोर्ट ने एक हलफनामा मांगा है। मुझे लगता है कि अगर हम कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र के लिए हर किसी (जो गोवा आते हैं) से पूछते हैं, तो रोजाना हमें दूध, चिकन, सब्जियां लाने वाले अपने ड्राइवरों से प्रमाण पत्र मांगना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि ड्राइवरों को पास प्रमाणपत्र होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरूवार को गोवा सरकार को 10 मई से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, साथ ही राज्य सरकार से राज्य में किए जा रहे कोविड प्रबंधन प्रयासों के बारे में विस्तृत प्रतिक्रिया भी मांगी थी।
सीएम सावंत ने कहा, हम एक हलफनामा प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हमें इन चीजों के बारे में सोचना होगा। पर्यटकों के मामले में (सड़क के द्वारा), तो यह एक अलग बात है। लेकिन जो लोग ट्रेन से आते हैं, अगर उनके पास कोविड का निगेटिव प्रमाण पत्र नहीं हैं, तो क्या होगा। हम क्या करेंगे? हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार को उनके (ट्रेन यात्रियों) के लिए परीक्षणों का नि शुल्क संचालन करना होगा। उन्हें भोजन भी देना होगा। पहले से ही प्रशासन पर एक तनाव है, उनकी देखभाल करना और उनका परीक्षण करना मुश्किल होगा। सीएम सावंत प्रशासन भी राज्य में कोविड मामलों में भारी उछाल के बीच सत्तारूढ़ और विपक्षी विधायकों पर सीमा प्रतिबंध लगाने के दबाव में है।
