देहरादून : प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स से लेकर बजट से जुड़े अन्य दस्तावेजों को डिजिटाइज करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश की ओर से विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ई-रिकार्ड होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े मसलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में ऑडिट रिपोर्ट और अन्य शासनादेश रखे जाएंगे। लोक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से इस समय प्रदेश में ई-ऑफिस की परियोजना शुरू की गई है। इस ऑफिस को एक जनवरी 2020 तक पूरी तरह से प्रदेश में स्थापित किया जाना है।
वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से इस संदर्भ में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसी के तहत अब प्रदेश में 2012 के बाद के लोक प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का फैसला किया गया है। नियोजन विभाग का कहना है कि इलेक्ट्रानिक रूप से यह रिकार्ड उपलब्ध होगा तो महत्वपूर्ण मसलों पर तेजी से निर्णय भी लिया जा सकेगा। वित्त सचिव अमित नेगी के मुताबिक सभी ऑडिट रिपोर्ट, शासनादेशों सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन कराया जाएगा।
इस काम के लिए नियोजन विभाग की ओर से विश्व बैंक की मदद लेने का मन बनाया गया है। विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वित्त सचिव एवं परियोजना निदेशक अमित नेगी के मुताबिक लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना को एक मॉडल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है।
