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योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों पर चर्चा

विस्तृत चर्चा करने के साथ ही अधिकारियों से सुझाव मांगे गये, साथ ही जनपद में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी आवश्यक सुझाव दिये गये।

नई टिहरी : रिव्यू मिशन दल द्वारा विकास से जुड़े जनपद स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों पर विस्तृत चर्चा करने के साथ ही अधिकारियों से सुझाव मांगे गये, साथ ही जनपद में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी आवश्यक सुझाव दिये गये।

जिला मुख्यालय नई टिहरी स्थिति विकास भवन सभागार में फोर्थ कॉमन रिव्यू मिशन बैठक भारत सरकार से पंहुचे दल के प्रभारी एस के चक्रवर्ती की अध्यक्षता व केन्द्र से ही पहुंचे दल के सदस्य डॉ. मनोज प्रभाकर एवं देहरादून से पहुंचे उपायुक्त ग्राम्य विकास विभाग के राजपूत की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

बैठक में वहीं मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई द्वारा सदस्यों को पावर प्रजेन्टेशन के माध्यम से जनपद में हुए विकास कार्यो की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। दल प्रभारी श्री चक्रवर्ती द्वारा सुझाव दिया गया कि जनपद में जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में सफलता मिल रही है।

दल के सदस्य डॉ. मनोज प्रभाकर द्वारा सुझाव दिया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोग रोजगार की मांग करें, इस हेतु लोगों को प्रेरित किया जाये।

बैठक में जिला विकास अधिकारी आनन्द सिंह भाकुनी, जिला उद्यान अधिकारी डॉ. डी के तिवारी, परियोजना निदेशक आजीविका हीरा बल्लभ पंत सहित खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपिस्थत थे।

केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिए धन की कमी
बैठक में अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से भी रिव्यू मिशन दल को अवगत कराया तथा विभागीय समस्याओं को राज्य व केन्द्र सरकार के समक्ष रखे जाने की बात कही। जिला विकास अधिकारी ने दल के समक्ष समस्या रखी कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र से समय पर धनराशि न मिलने के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

वहीं सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के अधिकारियों द्वारा वन भूमि हस्तांतरण के लिए सिंगल विण्डों सिस्टम की मांग उठायी गयी ताकि वन विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों को ससमय वन भूमि का हस्तांतरण किया जा सके और सड़क निर्माण कार्य तेजी से हो सकें।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु वर्ष 2015 में नहर निर्माण के लिए बनाये गये मानदण्डों में संशोधन किये जाने की मांग की गयी।

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