महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि पुणे नगर निगम के एक कोविड-19 उपचार केंद्र के संचालन अनुबंध में अनियमितताओं को लेकर आरोपों के संबंध में एक बैठक हुई है और राज्य सरकार जल्द इस पर दस्तावेज साझा करेगी। पूर्व सांसद किरीट सोमैया समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने आरोप लगाया है कि एक निजी कंपनी ने फर्जी दस्तावेज जमा कर कोविड-19 केंद्र संचालित करने का ठेका लिया था।
पवार ने यहां कोविड-19 समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से कहा, ‘‘हम ऐसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जंबो सुविधा केंद्र बनाने की योजना के दौरान हमने जिलाधिकारी, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के निगम आयुक्तों के साथ ही पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) तथा जिला परिषद के अधिकारियों से भी चर्चा की थी।’’
पुणे में कोविड-19 की स्थिति पर उन्होंने कहा कि जिले में संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन साप्ताहिक संक्रमण दर राज्य के नौ प्रतिशत के मुकाबले 15 प्रतिशत है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोवैक्सीन टीके की खुराक की कमी है, जिसके कारण 15-18 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण अभियान धीमा हो गया है और राज्य सरकार केंद्र से जल्द से जल्द आपूर्ति तेज करने के लिए कहेगी।
