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भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

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चकमा, हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ अरुणाचल शीर्ष अदालत में लड़ाई लड़ेगा : पेमा खांडू

अरुणाचल विधानसभा को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ‘‘सभी तैयारियों’’ के साथ उच्चतम न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ेगी जिससे राज्य में रह रहे 73 हजार चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता कानून की मदद से नागरिकता न मिल सके। 

चकमा और हाजोंग शरणार्थी पांच दशक पहले पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए थे। शीर्ष अदालत ने 2015 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाए। अरुणाचल प्रदेश में कई संगठन इन लोगों को नगारिकता देने के विचार का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन लोगों को नागरिकता देने से राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाएगी। 

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार ‘‘सभी तैयारियों’’ के साथ उच्चतम न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ेगी जिससे कि राज्य में रह रहे 73 हजार चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता कानून की मदद से नागरिकता न मिल सके।