पश्चिम बंगाल में ईडी ने लगभग 40 घंटे के छापे और तलाशी अभियान के बाद आखिरकार राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में टीचरों और गैर-टीचरों की भर्ती में करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में रियल एस्टेट प्रमोटर अयान शील को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी शनिवार शाम 8 मार्च को शुरू हुई और सोमवार की सुबह तक जारी रही। शील को आधिकारिक तौर पर ईडी ने सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे गिरफ्तार किया था।
ईडी के हाथ लगे कई आपत्तिजनक सबूत
जब जांच अधिकारियों ने उसके आवास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। इसमें लगभग 400 ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में किया गया था। सूत्रों ने कहा कि मैराथन छापे और तलाशी अभियान के दौरान, ईडी के लोगों ने शील के खाते से लगभग 50 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन का भी पता लगाया है, जो निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता शांतनु बंदोपाध्याय के बेहद करीबी विश्वासपात्र माने जाते हैं।
प्रमोटर के पिता का दस्तावेज हस्ताक्षर पर क्या कहना है
बंदोपाध्याय इस समय करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण ईडी की हिरासत में हैं। जांच अधिकारियों ने शील के माता-पिता से भी पूछताछ की। सूत्रों ने कहा कि जांच अधिकारी ने व्यावसायिक दस्तावेज हासिल किए, जिसमें रियल एस्टेट प्रमोटर के पिता सदानंद शील के हस्ताक्षर थे। हालांकि उन्होंने ईडी अधिकारियों से कहा है कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा बताए गए दस्तावेजों पर बिना यह जाने हस्ताक्षर किए कि ये किस बारे में हैं।
फिल्म वित्तपोषण में किया था निवेश
ईडी के एक सहयोगी ने कहा, हमारे अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि शील भी फिल्म वित्तपोषण में रुचि दिखा रहा था और उसने इस संबंध में कुछ प्रारंभिक निवेश भी किया था। ईडी के वकील ने पहले ही कोलकाता में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत को सूचित कर दिया है कि गिरफ्तार युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष द्वारा एकत्र अपराध की आय का एक बड़ा हिस्सा फिल्म वित्तपोषण के व्यवसाय में निवेश किया गया है।
ईडी कोर्ट से करेगी हिरासत की मांग
ईडी के वकील ने यह भी दावा किया है कि इस मामले में घोष ने टॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को एडवांस भी दिया था। पता चला है कि ईडी शील को सोमवार दोपहर कोलकाता में पीएमएलए की इसी विशेष अदालत में पेश करेगी और वहां केंद्रीय एजेंसी के वकील उसकी हिरासत की मांग करेंगे।
