एडप्पादी पलानीस्वामी ने गुरुवार को कर्नाटक को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, अगर राज्य ‘मेकेदातु बांध परियोजना’ के निर्माण के साथ आगे बढ़ा तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पर जवाब नहीं देने और इस मुद्दे पर “मनोरंजक” होने का भी आरोप लगाया।
डीके शिवकुमार के परियोजना को पूरा की कही थी बात
पलानीस्वामी की प्रतिक्रिया कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के परियोजना को पूरा करने के दावे की खबरों के जवाब में आई है। पलानीस्वामी ने कहा, “अन्नाद्रमुक इसका हर तरह से विरोध करेगी क्योंकि यह तमिलनाडु को एक रेगिस्तानी भूमि में बदल देगा। अन्नाद्रमुक ने हमेशा ऐसे मुद्दों का कड़ा विरोध किया है, चाहे वह कावेरी जल विवाद हो या मेकेदातु मुद्दा, जबकि द्रमुक बस बैठी है और बस मनोरंजन कर रही है,” पलानीस्वामी ने कहा। . इससे पहले, कर्नाटक के मेकेदातु बांध परियोजना पर तमिलनाडु के रुख को दोहराते हुए, तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने बुधवार को कहा कि राज्य हर संभव तरीके से परियोजना का विरोध करेगा।
पड़ोसी राज्यों में हलचल शुरु
कि कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री, डीके शिवकुमार, मेकदातु बांध परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह सुनकर आश्चर्य होता है कि सत्ता संभालने के कुछ दिनों के भीतर, शिवकुमार ने पड़ोसी राज्यों में हलचल मचा दी। मुझे लगता है कि वह मेकदातु परियोजना के बारे में अच्छी तरह से सूचित नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय और कावेरी केंद्र बोर्ड के निर्णयों में मेकदातु बांध मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं था। मेकदातु और अन्य अनधिकृत निर्माण तमिलनाडु को प्रभावित करेंगे। इसलिए इसका किसी ने स्वागत नहीं किया है।” कहा। उन्होंने आगे कहा कि वह जल्द ही शिवकुमार से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
पेयजल परियोजना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद का केंद्र रही है
“तमिलनाडु हर संभव तरीके से कर्नाटक मेकदातु बांध परियोजना का विरोध करेगा। मुझे लगता है कि उनके अधिकारियों ने मेकदातु परियोजना पर शिवकुमार को ठीक से जानकारी नहीं दी होगी। मुझे आशा है कि मुझे बहुत जल्द व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का मौका मिलेगा ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें।” मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री शिवकुमार तब तक धैर्य रखेंगे।” कावेरी नदी बेसिन में निर्मित होने वाली मेकेदातु जलाशय-सह पेयजल परियोजना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद का केंद्र रही है।
