भोपाल (मनीष शर्मा) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गत दिवस नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले और उनसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्ष 2021-22 के लिए सरप्लस शेयरिंग माॅडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि मंत्री तोमर को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में क्रियान्वित करने के लिए बीमा कम्पनियों के चयन के लिए 3 बार निविदा जारी की गई, किन्तु प्रीमियम दरें अधिक आने के कारण शासन द्वारा 80-110 प्रतिशत सरप्लस शेयरिंग माॅडल को मध्यप्रदेश में लागू किया गया है। सरप्लस शेयरिंग माॅडल के अनुसार बीमा कम्पनी की क्लेम देनदारियां कुल प्रीमियम के 80 से 110% रहेंगी। कुल प्रीमियम के 110% से अधिक स्तर का क्लेम राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा तथा 80% से कम दावा बनने पर बीमा कम्पनी द्वारा 80% सीमा के अतिरिक्त की राशि राज्य शासन को वापस की जायेगी।
सीएम चौहान ने कृषि मंत्री को बताया कि सरप्लस शेयरिंग माॅडल में क्लेम की गणना में राज्य शासन की सहभागिता होती है, जिससे किसानों को पारदर्शी व्यवस्था से बीमा का लाभ मिलता है तथा प्रीमियम की राशि कम होने से राज्यांश तथा केन्द्रांश की राशि कम रहती है। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का 5.00 लाख मीट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य बढ़ाया जाए। कृषि मंत्री तोमर ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
