वित्त मंत्री कानू देसाई द्वारा राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उजारत बजट पेश किया जा रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि गुजरात पिछले दो दशकों में एक मॉडल राज्य और देश के ‘विकास इंजन’ के रूप में उभरा है, जिसकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।
विधानसभा चुनावों के बाद यह गुजरात का पहला बजट
दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद यह गुजरात का पहला बजट होगा, जहां बीजेपी ने बहुमत के साथ सत्ता संभाली थी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के लिए गुजरात सरकार द्वारा 2538 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। इसके अलावा कुल 43 हजार 651 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग को प्रदान किए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 15182 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। महिला गुजरात राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट विधानसभा भवन में पेश किया गया। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बजट पेश किया है। कनुभाई देसाई ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया है। भूपेंद्र पटेल की दूसरी सरकार का पहला बजट पेश किया गया है। इसके अलावा ये उम्मीद की जा रही है कि कनुभाई देसाई अपने बजट प्रस्ताव में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं।
आदिवासी समाज को वित्त मंत्री अनंत पटेल से काफी उम्मीदें
बजट के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने कहा, इस बजट में आदिवासी किसानों को उचित बिजली, पानी मिले, युवाओं को उचित शिक्षा मिले इसकी मांग है। आदिवासी क्षेत्र में स्कूल के कमरे नहीं हैं, वित्त मंत्री भी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए आदिवासी समुदाय को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं।
