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झारखंड में आयोग, निगम को मिलेंगी वित्तीय शक्तियां

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि राज्य में रह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आसानी से रिण उपलब्ध कराने के लिए आयोग और निगम आदि को वित्तीय शक्ति प्रदान की जायेगी। श्री दास ने यहां झारखंड मंत्रालय में ‘ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के वरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी सहकारिता निगम, अनुसूचित जाति आयोग को फंड उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अलावा पिछड़ वर्ग के लिए भी वित्त निगम बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को छोटे-मोटे उद्योग और व्यवसाय के लिए आसान लोन मिल सकेगा। इन लोगों को अब बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सूचकांक में वृद्धि लाकर ही सच्चे अर्थों में विकास के लक्ष्य को पाया जा सकता है। पिछले तीन साल में राज्य में टीम झारखंड बनाकर काफी अच्छे कार्य किये गये हैं जिसके सकारात्मक परिणाम भी दिखायी दे रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में जहां झारखंड काफी पीछे था।

आज नीति आयोग के द्वारा तय मानकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार के मामले में नंबर वन राज्य है। श्री दास ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के मानकों में भी काफी सुधार आया है। आने वाले दिनों में इनमें और सुधार आयेगा। लोगों को छोटे-छोटे काम से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़यी जा सकती है।

राज्य के अति पिछड़ छह जिलों में 30-30 महिलाओं का 10-10 समूह बनाकर उन्हें चप्पल-जूते बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जायेगा। इससे तैयार माल को समूह की महिलायें सीधे बाजार में बेच सकेंगी जबकि जो माल बचेगा उसे सरकार खरीद लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़ वर्ग में शिक्षा को बढ़ने के लिए विशेष प्रयास करना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में साक्षरता दर को राष्ट्रीय औसत दर तक लाने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम बनाना होगा। इसके साथ ही परंपरागत व्यवसायों को अधिक लाभप्रद बनाया जायेगा। श्री दास ने कहा कि झारखंड में काफी अच्छे कलाकार हैं लेकिन असंगठित हैं। इन्हें संगठित कर इनकी कला को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन स्थलों पर हाट बनाये जा रहे हैं।

इनके जरिए इन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसा मानती है कि इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्यस्तरीय मिशन होना चाहिए जो उन्हें अच्छी ऋण व्यवस्था, अच्छी विपणन व्यवस्था, तकनीक आदि योगदान देकर उनकी आर्थिक गतिविधियों में मदद दे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम झारखंड के रूप में राज्य में काफी तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले दिन में और सुधार दिखेगा। राज्य स्तर पर बनी टीम झारखंड के तर्ज पर जिला और प्रखंड स्तर पर भी टीम झारखंड बनाकर काम करें। इससे काम में और तेजी आयेगी। श्री दास ने कहा कि नीति आयोग ने भी झारखण्ड के विकास को सराहा है और इसे देश के दूसरे राज्यों के लिए नजीर बताया है।

उन्होंने बैठक में उपस्थित उपायुक्तों से हर सप्ताह प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करने को भी कहा। बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, पुलिस महानिदेशक डी.के.पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव डी.के.तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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