मध्य प्रदेश पुलिस ने दमोह में एक निजी स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जहां हिजाब पहनने वाली लड़कियों के कथित पोस्टर पर विवाद छिड़ गया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर गंगा जमना स्कूल विवाद में कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे थे।
स्कूल प्रशासन के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
कल दो-तीन लड़कियों के बयान सामने आए. दमोह के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राकेश सिंह ने गुरुवार को कहा कि यह महसूस किया गया कि उनका बयान विचार करने योग्य है और जांच समिति ने भी उस बयान को संज्ञान में लेने के लिए हमें भेजा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295, 506 और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
कुछ हिंदू लड़कियों को हिजाब पहने वायरल हुए थे पोस्ट
एसपी ने बताया कि अब स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एमपी के दमोह में गंगा जमना स्कूल तब सुर्खियों में आया जब स्कूल के कथित पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें कथित तौर पर कुछ हिंदू लड़कियों को हिजाब पहने हुए देखा गया था।इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि स्कूल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. प्रदेश में कुछ जगहों पर धर्मांतरण की साजिशें चल रही हैं और हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमने पूरे प्रदेश में खासकर शिक्षण संस्थानों में जांच के भी निर्देश दिए हैं कि क्या यह मदरसा है या कहीं शिक्षा दी जा रही है या नहीं। गलत तरीका, “चौहान ने एएनआई को बताया।
इस्लामी शिक्षा देना और उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश
मुख्यमंत्री ने कहा, “दमोह मामले में अब हमें रिपोर्ट मिल रही है और मुझे बताया गया है कि बयान देने वाली बेटियों से जबरदस्ती की गई है. यह बहुत गंभीर मामला है. कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”इस बीच, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कनूगो ने भी ट्विटर पर तस्वीरें साझा कीं और लिखा, “यह मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल का लोगो है, जिसके खिलाफ हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाने की जांच चल रही है।” इस्लामी शिक्षा देना और उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश करना, जिसमें भारत के नक्शे से छेड़छाड़ कर आधा भारत गायब कर दिया गया है।”
विद्यालय में पुस्तकालय समेत कई व्यवस्था नहीं हुई थी
“इतना ही नहीं, मालिक अन्य सभी व्यापारिक संगठनों में एक ही लोगो का उपयोग कर रहा है। शैक्षणिक संस्थान द्वारा हमारे देश के नक्शे के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनसीपीसीआर ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, और आवश्यक निर्देश हैं। मध्य प्रदेश सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजा जा रहा है,” उन्होंने आगे लिखा। इससे पहले, मध्य प्रदेश माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मान्यता नियम 2017 और संशोधित नियम 2020 का पालन न करने पर गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की संबद्धता निलंबित कर दी गई थी, जहां लड़कियों के हिजाब पहनने के कथित पोस्टर सामने आए थे। एक परिपत्र के अनुसार विद्यालय में पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था नहीं थी, प्रयोगशाला के कमरों में पुराना फर्नीचर व पुरानी सामग्री रखी हुई थी तथा विद्यालय में प्रयोग की उचित सामग्री नहीं थी. स्कूल में 1,208 छात्र पंजीकृत थे और न तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की उचित व्यवस्था थी और न ही शुद्ध पेयजल की।
