छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मछली पालन को खेती का दर्जा देने के लिए पहल करेगी, जिससे खेती किसानी की तरह मत्स्य पालन के लिए भी कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मुक्त ऋण मिल सके।
जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर आयोजित छत्तीसगढ़ मछुआरा समाज के सम्मेलन को अपने निवास कार्यालय से संबोधित किया।
बघेल ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में मछली पालन को खेती का दर्जा देने के लिए पहल करेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को योजना बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती-किसानी की तरह मछली पालन के लिए कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और किसानों को दी जाने वाली बिजली दरों में छूट की भांति मछली पालन करने वाले लोगों को भी छूट देने के लिए पहल की जाएगी।
बघेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में मछुआरा समाज को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान सहायता दी जा रही है, लेकिन इससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जरूरी है कि वे वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन करें और उनके विक्रय का अच्छा प्रबंधन करें। इससे न सिर्फ मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही छत्तीसगढ़ धान उत्पादन की भांति मछली उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर होगा।
