पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राजमुंदरी सेंट्रल जेल भेजा गया, TDP ने आज पूरे आंध्र प्रदेश में बंद का किया आह्वान

भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू सोमवार तड़के राजमुंदरी केंद्रीय जेल पहुंचे।
पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राजमुंदरी सेंट्रल जेल भेजा गया, TDP ने आज पूरे आंध्र प्रदेश में बंद का किया आह्वान
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भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को सोमवार सुबह राजमुंदरी केंद्रीय जेल भेजा गया है। पूर्व सीएम को कैदी संख्या 7691 के साथ अगली प्रक्रिया तक रहने के लिए जेल के स्नेहा विंग में एक ऊपरी ब्लॉक आवंटित किया गया है। टीडीपी प्रमुख के बेटे नारा लोकेश और पार्टी के अन्य नेता भी केंद्रीय जेल पहुंचे, पूर्वी गोदावरी जिला पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजमुंदरी में धारा 144  लागू कर दी है।
भ्रष्टाचार के एक मामले चंद्रबाबू नायडू को किया था गिरफ्तार
पूर्व सीएम की रिमांड से पहले ही राजमुंदरी सेंट्रल जेल में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। तेलुगु देशम पार्टी  ने पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को राज्य बंद का आह्वान किया है। कथित कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत ने नायडू को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।
जानिए  चंद्रबाबू नायडू  पर भ्रष्टाचार  के क्या लगे है आरोप
यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों  के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसका कुल अनुमानित परियोजना मूल्य 3300 करोड़ रुपये है। एजेंसी के अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान हुआ है। सीआईडी के अनुसार, जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जैसे कि निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी खर्च से पहले, तत्कालीन राज्य सरकार ने 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्रदान की, जो सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। सीआईडी अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई अधिकांश धनराशि फर्जी बिलों के माध्यम से शेल कंपनियों को भेज दी गई, बिलों में उल्लिखित वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई। सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच के अनुसार, छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से एपी सरकार और एपी कौशल विकास केंद्र द्वारा उन्नत धनराशि से प्राप्त की गई है, जो कुल 371 करोड़ रुपये है। 

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