BREAKING NEWS

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल में डीके शिवकुमार से की मुलाकात◾दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुठभेड़, दो बदमाश गिरफ्तार◾झारखंड चुनाव में कसौटी पर होगी JDU-भाजपा दोस्ती!◾कमलेश तिवारी हत्याकांड: मां बोलीं- हत्या के आरोपियों को मिले फांसी की सजा ◾कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की मोदी सरकार की तारीफ, 'आयुष्मान भारत योजना' को लेकर कही यह बात◾आनंदन ने विश्व मिलिट्री खेलों में भारत को दिलाया दूसरा स्वर्ण ◾सोनिया गांधी बुधवार को शिवकुमार से तिहाड़ में मिलेंगी◾‘‘ग्रेट पैट्रियॉटिक वॉर’’ जीत की 75 वीं वर्षगांठ पर मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है रूस ◾आप ने विमर्श की दिशा बदल दी, दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम राजनीति करने की भाजपा की हिम्मत नहीं : केजरीवाल ◾J&K : सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी ढेर◾अयोध्या में दीपोत्सव का खर्चा UP सरकार के जिम्मे◾बंगाल में लागू नहीं होगा NRC : ममता◾प्रियंका ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढते अपराध पर UP सरकार को घेरा◾कमलेश तिवारी हत्याकांड : गुजरात ATS को मिली बड़ी कामयाबी, दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार◾गुलाबी बस टिकटों पर केजरीवाल के चित्र मामले में दिल्ली भाजपा ने लोकायुक्त से शिकायत की◾हरियाणा में भाजपा, कांग्रेस में कांटे की टक्कर, महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन की शानदार वापसी : एग्जिट पोल ◾हरियाणा : कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा बोली- एग्जिट पोल को भूल जाइये, कांग्रेस बनाएगी सरकार◾राज्य में कोई भी डिटेंशन सेंटर स्थापित नहीं होगा : CM ममता ◾TOP 20 NEWS 22 October : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾अयोध्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ‘निर्वाणी अखाड़ा’ को लिखित नोट दाखिल करने की दी इजाजत ◾

अन्य राज्य

कोच्चि विध्वंस मामले में की गई धोखाधड़ी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोच्चि के मारादु क्षेत्र में पांच तटीय पॉश अपार्टमेंट परिसरों में 400 फ्लैटों की अनदेखी से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के काम में लगे वरिष्ठ वकीलों ने धोखाधड़ी की है। 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और उनके वरिष्ठ वकीलों की आलोचना करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के दौरान एक अन्य पीठ से स्थगन आदेश प्राप्त किया था। इससे पहले 10 जून को घरों के मालिकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 400 फ्लैटों को ढहाने पर छह हफ्तों तक रोक लगा दी। 

न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा, 'उस पीठ को इस मामले पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए था।'न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, 'क्या हमें आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए? मैंने विशेष रूप से विध्वंस पर रोक को ठुकरा दिया था और फिर आप दूसरी पीठ के पास चले गए। 

इस धोखाधड़ी में तीन से चार वरिष्ठ वकील शामिल हैं। क्या आपके लिए पैसा ही सब कुछ है?' न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी की एक अवकाशकालीन पीठ ने बाशिदों के एक समूह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए आदेश पारित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि 8 मई को विध्वंस के आदेश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके तर्क नहीं सुने थे। 

कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को आगे और आंदोलन न करने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि मई में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद एर्नाकुलम जिले के मारादू क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। वहीं, रिट याचिकाकर्ता घर मालिकों ने कहा कि उन्हें कोई अवसर दिए बिना ही रिपोर्ट पेश की गई थी। 

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों के बारे में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि यह मंजूरी कोर्ट के समक्ष लंबित थी। इन भवनों के निर्माण की अनुमति 2006 में दी गई थी। उस वक्त मारादू एक पंचायत थी। 

दो अपार्टमेंट के बिल्डरों ने मई में पारित फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका दायर की और तर्क दिया कि कोर्ट ने केरल तटीय सुरक्षा प्रबंधन प्राधिकरण को गुमराह किया। समीक्षा याचिकाओं में यह भी कहा गया कि कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति ने उनकी उचित सुनवाई नहीं की। 

अब सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में बाढ़ और भारी बारिश के खतरे के मद्देनजर अवैध निर्माण की मंजूरी नहीं दी जा सकती।