गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को यहां कहा कि राज्य सरकार धोखाधड़ी रोकने के लिए नकद ऋण देने का कारोबार करने वाली नई समितियों के पंजीकरण पर पांच वर्ष के लिए रोक लगाने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में सावंत ने कहा कि राज्य में ‘‘बहुत अधिक’’ नकद ऋण सहकारी समितियां हो गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘इन समितियों को कानूनी रूप से बंद करने की (संभावना) और (नई समितियों के पंजीकरण पर रोक लगाने पर) विचार कर रहे है ताकि पूर्व में हुए धोखाधड़ी के मामलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।’’ उन्होंने कहा कि लोग परिचितों से पैसा इकट्ठा करते हैं, एक ‘क्रेडिट सोसाइटी’ बनाते हैं, उसके अध्यक्ष बनते हैं और फिर बेहिसाब ऋण देते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बाद में समिति वित्तीय संकट में चली जाती है और दो साल में बंद हो जाती है और इस तरह निवेशकों का पैसा डूब जाता है।’’ उन्होंने कहा कि वह गोवा में सहकारी समितियों की स्थापना करने से बाहरी लोगों, विशेषकर ऐसे लोग जो अल्प अवधि में निवेशकों का पैसा दोगुना करने का वादा करते है, पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर भी विचार कर रहे है।
