गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार मानव संसाधन विकास निगम के जरिये निजी क्षेत्र में भर्तियां करने की संभावना तलाश रही है। सरकार की इस योजना का कांग्रेस और गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने विरोध करते हुए कहा कि वे इस तरह की किसी भी योजना के खिलाफ हैं।
सावंत ने अपने विधानसभा क्षेत्र संकुएलिम में एक सभा को संबोधित करते हुए रविवार को कहा , “हम अगले बजट में राज्य के युवाओं को रोजगार सुरक्षा देना चाहते हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या सरकारी निकाय गोवा मानव संसाधन विकास निगम के माध्यम से निजी क्षेत्र में भर्तियां की जा सकती हैं। “
भाजपा नेता ने कहा , “यदि हम निगम के माध्यम से भर्ती कर पाए तो युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 10,000 नौकरियां सृजित करने में सक्षम होंगे।” सावंत ने यह भी कहा कि सभी बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना संभव नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार निजी उद्योगों पर विचार कर रही है। हालांकि , सरकार की इस योजना का उद्योग मंडल ने विरोध किया है।
जीसीसीआई के अध्यक्ष मनोज काकुलो ने कहा , “यदि इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। हम ऐसे किसी फैसले के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार नहीं हैं।” गोवा के एक उद्योगपति ने कहा , “निजी क्षेत्र की भर्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप वृद्धि के लिए हानिकारक होगा।” गोवा कांग्रेस के अक्ष्यक्ष गिरीश चोडांकर ने भी सरकारी की इस योजना की आलोचना करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र की भर्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे निवेशकों की धारणा जुड़ी हुई है। चोडांकर ने कहा , “कई सरकारी नौकरियों में , राजनीतिक हस्तक्षेप प्रतिभाओं पर भारी पड़ा है। इस तरह की स्थिति निजी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए।”
