सुप्रीम कोर्ट ने सोना तस्करी और धनशोधन मामले में आरोपी एवं निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को जमानत देने के केरल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी की एक पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले साल 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए निलंबित प्रधान सचिव जमानत पर रिहा हो चुके हैं।
हालांकि, पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील पर शिवशंकर को नोटिस जारी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि निलंबित अधिकारी सोना तस्करी मामले में कैसे संलिप्त हैं। इस पर राजू ने कहा, ‘‘ वह केरल सरकार के सचिव थे और उन्होंने दो बार सीमा शुल्क अधिकारियों से बात की थी, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है।’’
इसके जवाब में, शिवशंकर के वकील जगदीप गुप्ता ने कहा कि जांच एजेंसी को सोना तस्करी मामले में अधिकारी की कोई ‘‘संलिप्तता’’ नहीं मिली है। उनके पास बस यह है कि मैंने दो बार सीमा शुल्क अधिकारियों से बात की। आरोपी अधिकारी के जमानत पर रिहा हो जाने की जानकारी देने पर पीठ ने कहा, हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगा रहे हैं और ईडी की याचिका को छह सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
हाई कोर्टने जनवरी में शिवशंकर को जमानत दे दी थी। गौरतलब है कि कोच्चि की एक अदालत ने एक अन्य डॉलर तस्करी के मामले में आरोपी, निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को बुधवार को जमानत दे दी थी, जिसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकर को 98 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद गुरुवार को अपराह्न तीन बजे जेल से रिहा कर दिया गया था।
