BREAKING NEWS

दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर का हुआ तबादला ◾दिल्ली हिंसा में मारे गए अंकित शर्मा के परिवार ने AAP पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाए गंभीर आरोप◾दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 27 पर पहुंची, हालात अभी भी तनावपूर्ण ◾कांग्रेस ने प्रधानमन्त्री मोदी पर कसा तंज, कहा- अगर शाह पर भरोसा नहीं तो बर्खास्त क्यों नहीं करते◾दिल्ली हिंसा में शामिल 106 लोग गिरफ्तार सहित 18 एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर◾मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया हिंसाग्रस्त उत्तर-पूर्वी दिल्ली का दौरा ◾अपने दौरे के बाद एनएसए डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूदा हालात की जानकारी दी◾एनएसए डोभाल ने किया दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, बोले- उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात नियंत्रण में ◾TOP 20 NEWS 26 February : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾शहीद हेड कांस्टेबल रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ और एक सदस्य नौकरी देंगे - अरविंद केजरीवाल ◾दिल्ली HC ने पुलिस को भड़काऊ बयान देने वाले BJP नेताओं पर FIR करने की दी सलाह◾दिल्ली हिंसा : IB अफसर अंकित शर्मा का मिला शव, हिंसा ग्रस्त इलाको में जारी है तनाव ◾हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, कहा-देश में एक और 1984 नहीं होने देंगे◾दिल्ली हिंसा पर PM मोदी की लोगों से अपील, ट्वीट कर लिखा-जल्द से जल्द बहाल हो सामान्य स्थिति◾दिल्ली हिंसा : हाई कोर्ट ने कपिल मिश्रा का वीडियो क्लिप देख कर पुलिस को लगाई कड़ी फटकार ◾सीएए हिंसा पर प्रियंका गांधी ने लोगों से की अपील, बोली- हिंसा न करें, सावधानी बरतें ◾सोनिया गांधी ने दिल्ली हिंसा को बताया सुनियोजित, गृहमंत्री से की इस्तीफे की मांग◾दिल्ली हिंसा : हेड कांस्टेबल रतनलाल को दिया गया शहीद का दर्जा, पत्नी को नौकरी के साथ मिलेंगे 1 करोड़ ◾सुप्रीम कोर्ट ने सीएए हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार ◾दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट, संवेदनशील जिलों में पुलिस बलों के साथ पीएसी तैनात ◾

पश्चिम बंगाल में एनआरसी पर सरकार ने नहीं दिया सीधा जवाब

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने के सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि फिलहाल एनआरसी को केवल असम राज्य में ही लागू किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एनआरसी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया ‘‘नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियमावली 2003 के नियम 4ए (4) के अंतर्गत तैयार अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को आज की स्थिति में केवल असम राज्य में लागू किया जा रहा है।’’

पश्चिम बंगाल से निर्दलीय सदस्य रीताव्रता बनर्जी ने प्रश्न पूछा था कि क्या एनआरसी को पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही एनआरसी की प्रक्रिया का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। एनआरसी की प्रक्रिया केवल असम में हुई है जहां बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आए अवैध प्रवासी रह रहे हैं। 

एनआरसी का मसौदा पिछले साल 30 जुलाई को प्रकाशित हुआ था जिसमें 40.7 लाख लोगों के नाम नहीं थे। इससे खासा विवाद उठ गया। मसौदे में शामिल करने के लिए 3.29 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 2.9 करोड़ लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए। असम के लिए अंतिम एनआरसी सूची 31 जुलाई 2019 को प्रकाशित होगी।