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धान खरीदी पर दिल्ली कूच कर किसानों का पत्र सौंपेगी सरकार

रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मसले पर राज्य सरकार और संगठन फिर से केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारियों में है। संगठन की बैठक में इस मामले में नए सिरे से रणनीति तय की गई। वहीं दिल्ली कूच करने का भी निर्णय लिया गया।

इस मामले में संगठन की ओर से किसानों से पत्र लिखवाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। प्रदेश भर में किसानों के साथ व्यापारियों से भी प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखवाए जा रहे हैं। वहीं इस पत्र के जरिए राज्य का सरप्लस चावल सेंट्रल पूल में लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिशें हो रही है। सत्ता और संगइन जल्दी ही सड़क मार्ग से दिल्ली कूच कर संसद का घेराव करेगा। इस दौरान रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन की तैयारी है।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम भी 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले ही सरकार ने आंदोलनों की गति तेज करने का निर्णय लिया है। अब तक सात लाख से अधिक किसानों से समर्थन पत्र भरवा लिए गए हैं। आने वाले दिनों में यह तादाद और बढ़ सकती हे। राज्य सरकार किसानों का धान 2500 रूपए कीमत देकर खरीद रही है।

वहीं केन्द्र सरकार का समर्थन मूल्य 1835 रूपए है। ऐसी स्थिति में सरकार ने किसानों को अपनी तरफ से और अपने बजट से बोनस देने का निर्णय लिया है लेकिन केन्द्र सरकार बोनस देने की स्थिति में राज्य सरकार का चावल सेंट्रल पूल में लेने से इंकार कर रही है।

विवाद की मुख्य वजह भी इसे ही माना जा रहा है। केन्द्र सरकार ने तर्क दिए हैं कि किसानों को बोनस देने की स्थिति में बाजार विकृत हो जाता है। जबकि राज्य सरकार केन्द्र के इन तर्कों को अजीबोगरीब और टालने वाला मान रही है। जबकि प्रदेश के किसानों को अधिक कीमत मिलने से उन्हें फायदे की संभावना भी अधिक है। अब आने वाले दिनों में राज्य सत्ता और संगठन का दिल्ल में जोरदार आंदोलन होगा।