इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के विराम के लिए मतदान हुआ जिसमे भारत ने दूरी बनाए रखी। इस कदम के बाद दुनिया के साथ हमारे देश की राजनीतिक पार्टी भी केंद्र सरकार को घेरती नज़र आ रही है। कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को एक लेख में गाजा में युद्धविराम के लिए संयुक्त राष्ट्र में मतदान से भारत के दूर रहने की निंदा करते हुए कहा कि देश की इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर देश की सबसे पुरानी पार्टी का रुख वर्षों से एक सा बना हुआ है।
सिद्धांत लंबे समय से
कांग्रेस ने संपादकीय को अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा किया।
सोनिया गांधी ने इसमें लिखा है,कुछ शरारती सुझावों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति और सिद्धांत लंबे समय से एक सी चली आ रही है: यह इजरायल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्य और सुरक्षित राज्य के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करना है।
फिलिस्तीनियों के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं
विदेश मंत्रालय द्वारा भी 12 अक्टूबर 2023 को यही रुख अपनाया गया था। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुनरावृत्ति इजरायल द्वारा गाजा पर हमला शुरू करने के बाद ही आई थी। प्रधानमंत्री ने अपने प्रारंभिक बयान में इजराइल के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए फिलिस्तीनियों के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया था।'
एक युद्ध जहां मानवता अब परीक्षण पर
उन्होंने लिखा,भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति का कड़ा विरोध करती है, जिसमें गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच 'तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम के लिए शत्रुता की समाप्ति' का आह्वान किया गया था।लेख का शीर्षक है 'एक युद्ध जहां मानवता अब परीक्षण पर है'। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों पक्षों में कई लोग बातचीत चाहते हैं और इसे ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मानते हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि कई प्रभावशाली देश पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण हैं।
प्रभावशाली देश पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार
उन्होंने लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई प्रभावशाली देश पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उन्हें युद्ध को समाप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। सबसे ऊंची और सबसे शक्तिशाली आवाज सैन्य गतिविधि को समाप्त करने के लिए होनी चाहिए। अन्यथा, यह चक्र जारी रहेगा और किसी के लिए भी इस क्षेत्र में आने वाले लंबे समय तक शांति से रहना मुश्किल बना देगा। भारत ने हाल ही में जॉर्डन-मसौदा प्रस्ताव पर यूएनजीए में मतदान से परहेज किया, जिसमें इज़राइल में संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। भारत ने हमास की निंदा करने वाला एक पैराग्राफ शामिल करने के लिए कनाडा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में मतदान किया था।
