हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को अपने एक दिन के विशेष सत्र में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय को 10 और साल के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक को आम-सहमति से मंजूरी दे दी।
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संविधान (126वां) संशोधन विधेयक क्रमश: 10 और 12 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। बाद में विधेयक को सभी राज्यों को उनकी मुहर लगाने के लिए भेजा गया। कानून को लागू करने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है।
