विपक्षी दल कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की मांग को लेकर शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में ‘प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम’ के नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने प्रस्ताव को मंजूर करने से इनकार कर दिया।
उनके बहिर्गमन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी जिसने 2004 में ओपीएस को वापस लेने के बाद नयी पेंशन योजना लागू की थी। ठाकुर ने कहा कि उनका मानना है कि सिंह ने उचित विचार के बाद ओपीएस वापस लिया होगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ओपीएस को बहाल करने के लिए गंभीर होती तो 2012 में सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर ऐसा करती।
