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गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से हिंसा पर मांगी रिपोर्ट, कहा – नहीं भेजने पर गंभीरता से लिया जाएगा एक्शन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को स्मरण पत्र भेजकर राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा। पत्र के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस रवैये को गंभीरता से लिया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को स्मरण पत्र भेजकर राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा। पत्र के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस रवैये को गंभीरता से लिया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक केंद्र ने चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा करने में असफल होती है तो वह इस रवैये को ‘गंभीरता’ से लिया जाएगा, साथ ही बिना समय गवांए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है।
बुधवार को भेजे गए स्मरण पत्र में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को स्मरण कराया गया कि तीन मई को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट तलब की गई थी।
अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है।पत्र में कहा गया कि नवीनतम सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी हैं और इसका अभिप्राय है कि राज्य सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।
पत्र में कहा गया कि इसलिए बिना समय गवाएं इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि तत्काल विस्तृत रिपार्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।
बता दें , भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बुधवार को दावा किया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा में कम से कम 14 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई जबकि एक लाख के करीब लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की ‘‘नृशंस हत्या’’ के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी संलिप्तता बताती है।नड्डा ने यह आरोप भी लगाया कि हिंसा के दौरान राज्य के कई हिस्सों में महिलाओं के साथ बलात्कार तक किए गए।विधानसभा चुनाव के परिणाम दो मई को आए थे और तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटों पर विजय हासिल हुई। 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा की 292 सीटों पर मतदान हुआ था।

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