केरल में किसानों की आत्महत्या को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) ने विधानसभा में सोमवार को खूब हो-हल्ला मचाया और माकपा की अगुवाई वाली सरकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही किसानों के कृषि ऋण माफ करने की मांग की।
इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने बताया कि वह केरल राज्य किसान ऋण माफी आयोग के जरिए किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन किसानों के मुद्दों पर सदन में चर्चा करने से इंकार के बाद विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए।
सदन से बाहर जाने से पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों के बीच हाल के समय में कर्ज या फसल नुकसान की वजह से आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या पर बहस हुई।
सदन में जब कृषि मंत्री वी एस सुनील कुमार ने कहा कि 2016 में एलडीएफ की सरकार राज्य में आने के बाद इडुक्की में 10 और वायनाड में पांच किसानों ने आत्महत्या की तो विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने तर्क करते हुए कहा कि पिछले डेढ़ साल में 18 किसानों ने आत्महत्या की है।
कृषि मंत्री कुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, सूखा और ओखी तूफान की वजह से कृषि क्षेत्र चुनौतियों का सामना कर रहा है और किसान गंभीर मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सहायता के लिए हरसंभव प्रयार कर रही है और कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कई पैकेज की घोषणा भी की है।
